Farmers Scheme: देश भर में केंद्र और राज्य सरकार (Central and State Government) की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती हैं. अब कामकाजी महिलाओं और बस में सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है. इसके साथ ही बच्चों के लिए भी नई योजना पेश की गई है. इसके साथ ही किसानों को 6000 रुपये की मदद के साथ ही एक खास फसल बीमा योजना देने का भी ऐलान किया गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट बृहस्पतिवार को पेश किया है.

किसानों को मिलेगा 1 रुपये में बीमा

आपको बता दें फडणवीस ने सदन में16,222 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ कुल 1,72,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

प्रीमियम का 2 फीसदी करना होता है भुगतान

उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना में किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का दो फीसदी भुगतान करना पड़ता था. अब किसानों को अब एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार करेगी. फडणवीस ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है. इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.

1.15 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

उन्होंने आगे कहा है कि बजट में नमो शेतकारी महासम्मान योजना का भी प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रत्येक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा अन्य 6,000 रुपये की धनराशि भी प्रतिवर्ष मिलेगी. इससे 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और सरकार पर इसका 6,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

मुबंई मेट्रो का कार्य होगा पूरा

मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन (MMR) में 50 किलोमीटर का अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क जोड़ा जाएगा. परियोजना में मुंबई मेट्रो लाइन 10 (गैमुख से शिवाजी चौक, मीरा रोड, जिसकी अनुमानित कीमत 4,476 करोड़ रुपये, वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसकी अनुमानित कीमत 8,739 करोड़ रुपये और कल्याण से तलोजा, जिसकी अनुमानित कीमत 5,865 करोड़ रुपये) को पूरा किया जाएगा.

जून 2022 में हुआ था सरकार का गठन

छत्रपति संभाजी नगर हवाईअड्डा की भूमि के अधिग्रहण के लिए 734 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके अलावा नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का विस्तार किया जा रहा है. शिंदे नीत सरकार का गठन जून 2022 में हुआ था. विधान परिषद में बजट प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक के सरकर ने पढ़ा.

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