बिलासपुर। राज्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और निजी शिक्षण संस्थानों पर प्रशासनिक शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। डीपीआई ने प्रदेशभर के डीईओ को निर्देश जारी कर निजी विद्यालयों के नियमित और अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के परिपालन में जारी इस फरमान के बाद अब शिक्षा विभाग के अमले को मैदानी स्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा।
निरीक्षण का दायरा बढ़ा: अब केवल जिला शिक्षा अधिकारी ही नहीं, बल्कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), समस्त नोडल प्राचार्य (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी अपने कार्यक्षेत्र के निजी स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर सकेंगे।
तय समय सीमा: सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को हर महीने की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण प्रपत्र में दर्ज जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
मासिक समीक्षा अनिवार्य: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्राप्त निरीक्षण प्रपत्रों की हर महीने सूक्ष्म समीक्षा करेगा और दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
क्यों पड़ी सख्त निरीक्षण की जरूरत?
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शिक्षा के नाम पर संचालित होने वाले कई निजी संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं, मानकों और शासकीय नियमों की अनदेखी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निजी स्कूलों की व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया जाए।
जारी आदेश के तहत निरीक्षण के लिए एक निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। इस पहल से निजी विद्यालयों में मनमानी पर रोक लगने और शिक्षा के स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।
निरीक्षण प्रपत्र के मुख्य बिंदु: विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक निरीक्षण प्रपत्र में स्कूलों की जमीनी हकीकत परखने के लिए कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है।
स्कूल की सामान्य जानकारी: विद्यालय का नाम, यू-डाइस कोड (U-DISE Code), संस्था का पंजीयन क्रमांक, मान्यता आदेश क्रमांक और शैक्षणिक वर्ष की वैधता।
पाठ्यक्रम और मान्यता: विद्यालय किस बोर्ड (सीबीएसई/आईसीएसई/अन्य) से संबद्ध है और उसके अध्यापन की आधिकारिक अनुमति की स्थिति।
कक्षावार छात्र संख्या और उपस्थिति: विद्यालय में पंजीकृत कुल छात्र संख्या और निरीक्षण के दिन कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों का सटीक रिकॉर्ड (कक्षा 1 से 12वीं तक)।
शिक्षक और कर्मचारी विवरण: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की कुल संख्या और उनकी उपस्थिति।
आरटीई (RTE) अनुपालन: राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत दर्ज बच्चों की कक्षावार जानकारी।
भौतिक संरचना और सुविधाएं: विद्यालय भवन की स्थिति, सभी संभागों/कमरों की संख्या, सुरक्षित/असुरक्षित भवनों का आकलन, खेल मैदान की उपलब्धता और पेयजल की स्थिति।
स्वच्छता और स्वास्थ्य: शौचालयों की संख्या और उनकी साफ-सुथरा (अच्छा / संतोषजनक / खराब) होने की स्थिति।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
निरीक्षण दल का गठन: जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), नोडल प्राचार्य (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों का दौरा करेंगे।
समय-सीमा: सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को हर महीने की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से भरा हुआ निरीक्षण प्रपत्र जिला कार्यालय को सौंपना होगा।
मासिक समीक्षा: जिला शिक्षा कार्यालय इन रिपोर्टों की नियमित समीक्षा करेगा, ताकि मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर समय रहते प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके।
