रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य आवासीय संघ 22 सालों बाद एलआईसी की कर्जदारी से मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ ने यह कामयाबी भारतीय जीवन बीमा निगम मुम्बई से एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से 250 करोड़ 55 लाख रूपए की छूट प्राप्त करते हुए मात्र 17 करोड़ 96 लाख के मूलधन की अदायगी के एवज में हासिल हुई है।
यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित संघ की 20वीं वार्षिक आमसभा में दी।
अग्रवाल ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को अर्जित करने में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ राज्य का पहला शीर्ष सहकारी संघ है, जो दूसरी संस्थाओं के लिए अनुकरणीय है।
दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ को यह देनदारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप दी गई थी। अगस्त 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ आवास संघ से 268 करोड़ 52 लाख रूपए की डिमांड ऋण के विरूद्ध की गई थी।
छत्तीसगढ़ आवास संघ ने उक्त मामले में गुजरात पैटर्न के अनुरूप एलआईसी मुम्बई से एकमुश्त समझौता किया और मात्र 17 करोड़ 96 लाख रूपए की एकमुश्त अदायगी कर स्वयं को ऋण मुक्त कराने में कामयाब हुआ।
छत्तीसगढ़ आवास संघ राज्य की ऐसी पहली शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसने समझौते के तहत स्वयं ऋण मुक्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि ऋण मुक्ति पूरा श्रेय संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं संचालक विधायक सत्यनारायण शर्मा को जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष भी थे।
उनके प्रयासों से यह योजना सफल हुई। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 250.55 करोड़ रूपए की छूट प्राप्त कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस तरह की छूट और देनदारी से छुटकारा पाने के लिए अन्य संस्थाओं को भी प्रयास करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा अपेक्स बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र के लिए नया रायपुर में आबंटित की गई है। इसी तरह आवास संघ को भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जमीन आबंटन के लिए अपने ओर से हरसंभव प्रयास करने की बात कहीं।
संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं संचालक, विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि आवास संघ भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण से मुक्त हुआ है उसमें आप सबका प्रयास शामिल है।शर्मा ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के दौरान एक तिहाई जमीन हाऊसिंग बोर्ड को और विकास प्राधिकरणों को आवंटित कर दी जाती थी।
लेकिन आवास संघ को जमीनें आबंटित नहीं की गई। छत्तीसगढ़ आवास संघ को जो जमीन आवंटित की गई उसे निरस्त कर दिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ आवास संघ द्वारा अभी तक वित्त पोषण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
यदि अपेक्स बैंक आवास संघ को ऋण उपलब्ध कराता है तो, आवास संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप वित्त पोषण का कार्य कर सकता है। इसके लिए उन्होंने प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि यदि उनके पास ओपन लैंड है तो वे आवास संघ के साथ ज्वाईट वेंचर कर सकते है।
इस आमसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट सहित अन्य विषयों का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक आमसभा के पूर्व संघ के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीमती शांति सलाम एवं संचालक मंडल के सभी सदस्य विधायक सत्यनारायण शर्मा,
श्रीमती संध्या मेश्राम, डी.पी. टावरी, पंजीयक प्रतिनिधि सीताराम तिवारी, उप सचिव वित्त विभाग, अशोक ठाकुर, संभागीय मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर एवं श्रीमती सावित्री भगत प्रबंध संचालक उपस्थित थी।
