नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ शासन को निर्देश दिया है कि हत्या के मामले में दोषमुक्त किए जाने के बावजूद लगभग सात वर्ष तक जेल में बंद रखे गए व्यक्ति को 30 लाख का मुआवजा दिया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में बनाए रखना उसके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को पारित अपने निर्णय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित ₹2 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया। पीड़ित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एओआर अभिनव श्रीवास्तव सहित उन्नति वैभव, बरखा अग्रवाल, सुनीता जैन दिव्या कुमारी ने पैरवी की।


हत्या के मामले में उम्रकैद, बाद में हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

मामले के अनुसार, अपीलार्थी देवीलाल गोंड को हत्या के एक प्रकरण में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपीलार्थी ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2018 को उसकी अपील स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया।

राज्य सरकार ने इस दोषमुक्ति आदेश को आगे चुनौती नहीं दी, जिससे दोषमुक्ति अंतिम हो गई। इसके बावजूद जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय एवं सूचना के अभाव के कारण अपीलार्थी को जेल से रिहा नहीं किया गया। वह दोषमुक्त होने के बाद भी लगभग सात वर्ष तीन माह तक जेल में बंद रहा और अंततः 19 मई 2025 को रिहा किया गया।

अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी बनी बड़ी वजह

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि जेल प्रशासन, विधिक सहायता से जुड़े अधिवक्ताओं तथा संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना एवं समन्वय की कमी के कारण यह गंभीर चूक हुई। जेल अधीक्षक द्वारा वर्ष 2018 में भी अपील की स्थिति जानने के लिए पत्राचार किया गया था, लेकिन आवश्यक जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। मई 2025 में अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यह गलती सामने आई, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।

अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन माना

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किए जाने के बाद भी जेल में बंद रखना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अपीलार्थी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए।

उसकी युवावस्था, आजीविका कमाने की क्षमता, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंध, शिक्षा तथा भविष्य के अवसरों को अपूरणीय क्षति पहुंची। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत सार्वजनिक विधि के सिद्धांतों पर मुआवजा प्रदान कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में राज्य अपनी संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity) का सहारा लेकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यह मुआवजा दीवानी अथवा आपराधिक कार्यवाही में उपलब्ध अन्य उपचारों से अलग और अतिरिक्त है।

₹2 लाख का मुआवजा बढ़ाकर किया ₹30 लाख

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ₹2 लाख के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर ₹30 लाख किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ शासन चार सप्ताह के भीतर यह राशि अपीलार्थी को अदा करे। पूर्व में भुगतान की गई किसी भी राशि को इसमें समायोजित किया जाएगा।

न्यायालय ने मुआवजे की राशि के सुरक्षित उपयोग के लिए भी विशेष व्यवस्था निर्धारित की है।

  • ₹5 लाख अपीलार्थी के बचत खाते में सीधे जमा किए जाएंगे।
  • शेष ₹25 लाख उसके व्यक्तिगत नाम से ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमा (FDR) में रखे जाएंगे।
  • सावधि जमा पर मिलने वाला मासिक ब्याज उसके बचत खाते में जमा होगा।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना सावधि जमा से ऋण, अग्रिम, निकासी अथवा समयपूर्व भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
  • चिकित्सा आपातकाल अथवा दीर्घकालिक आय अर्जित करने वाली परिसंपत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुमति दे सकेंगे।

सभी उच्च न्यायालयों को भी दिए महत्वपूर्ण निर्देश

इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा Sohan Singh @ Bablu मामले में जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने पर विचार करें।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली (Online Criminal Justice Ecosystem) के समान एकीकृत व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जाए, ताकि पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।

निर्णय की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजने तथा छत्तीसगढ़ के संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

प्रशासनिक लापरवाही पर न्याय पालिका की कड़ी चेतावनी

यह निर्णय न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि न्यायालय से दोषमुक्त होने के बाद किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तत्काल सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। विभागों के बीच समन्वय की कमी अथवा अभिलेखों में त्रुटि का खामियाजा किसी निर्दोष व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला न केवल अवैध निरोध के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि जेल प्रशासन, न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों और शासन के संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है।

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