मोदी सरकार: केंद्र की मोदी सरकार ने हज को लेकर अहम फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार हज में अधिकारिता कोटे को खत्म कर देगी। बता दें कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थीं। हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, प्रधानमंत्री कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया से 200 सीटें मिलती थीं।
प्रमाणन कोटे में कुल 500 साइटें थीं। नए ड्राफ्ट के ड्राफ्ट में इसे खत्म कर दिया गया है। अब सारे हज पैसेंजर हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे। सरकार की हज पॉलिसी बहुत जल्द आने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद अब अधिकृत तीर्थयात्री भी आम तीर्थयात्री की यात्रा करेंगे। हाल ही में सरकार और सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जिसमें 1,75,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों को वार्षिक यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया (साइकोआई) के सदस्य एर एजाज हुसैन ने कहा, भारत सरकार ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब के साथ एक सर्वनाम पर हस्ताक्षर किए। इस साल, भारत के 175025 तीर्थयात्री हज करेंगे।
