‘नेताजी’ और पार्टी के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग भी बेबस, जानिए क्या कहा…

उसने स्पष्ट रूप से अभद्र भाषणों के खतरे को रोकने के लिए चुनाव आयोग को मजबूत करने के वास्ते संसद को कोई सिफारिश भी नहीं की। हालांकि विधि आयोग ने सुझाव दिया कि आईपीसी और सीआरपीसी में कुछ संशोधन किए जाएं।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आईपीसी की धारा-153 सी और 505 ए को शामिल करते हुए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2017 की सिफारिश की थी। यह भी कहा गया था कि आचार संहिता में भी संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन आयोग को मजबूत करने के संबंध में विधि आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी।

चुनाव सुधार लंबित –

खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों के लिए भेजे गए प्रस्तावों में आयोग को राजनीतिक दलों के लिए दंडात्मक शक्तियां देने की मांग की है। ये प्रस्ताव सरकार के पास 12 वर्ष से लंबित पड़ा है। आयोग ने चुनाव सुधार का पहला प्रस्ताव सरकार को 2004 में भेजा था।

घृणा भाषण परिभाषित नहीं –

आयोग ने कहा कि घृणा भाषण को मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन आईपीसी के कुछ प्रावधान हैं। जैसे धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना),

153बी (राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 295 ए (दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों कहना),

505 (शरारती बयान)। वहीं जन प्रतिनिधित्व कानून- धारा 8 (कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता), 123(3ए) (भ्रष्ट आचरण), 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना)।

दंड प्रक्रिया संहिता – धारा 95 (कुछ प्रकाशनों को ज़ब्त घोषित करने और तलाशी वारंट की शक्ति), 107 (शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा), 144 (उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में प्रतिषेध आदेश जारी करने की शक्ति)।