रायपुर / मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय संचालन सह-मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य के शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दोपहर में भोजन प्रदान किया जाता है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में नियमित रूप से विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त भोजन मिले यह सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को योजना की लगातार मानिटरिंग करने कहा है। मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के पांच जिले कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा में आयोजित हो रहे विशेष शिविरों के दौरान वहां के स्कूल में मध्यान्ह भोजन की स्थिति की विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहां स्कूलों में विद्यार्थियों को दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वहां के सक्षम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे त्यौहारों पर या अपने जन्म दिवस पर या अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर विद्यार्थियों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि वे भी विद्यार्थियों को विशेष तिथियों पर या अपने जन्म दिवस पर पौष्टिक भोजन प्रदाय करायें।
बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 55 हजार 350 से अधिक स्कूलों में 29 लाख 55 हजार से अधिक विद्यार्थियों को दोपहर में गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत 88 हजार 142 रसोईयों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये रसोईयां स्कूलों में भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद और समिति के सदस्य सहित स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
