भिलाई [न्यूज़ टी 20] पिछले कुछ सालों से क्वाड देश लगातार बैठक कर रहे हैं और ऐसे में चार देशों का ग्रुप अधिक संस्थागत चरित्र ले रहा है। 23 मई को इसी कड़ी में IPEF (इंडो पेसेफिक इकॉनमिक फ्रेमवर्क) को लॉन्च किया गया।
इसे क्षेत्रीय आर्थिक नियम-निर्माता के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखा जाता है। IPEF कई मानक धारणाओं का प्रस्ताव करता है
जो भारत-प्रशांत में रुल बेस्ड आर्डर के अमेरिकी लक्ष्य के अनुरूप हैं। IPEF अभी भी क्षेत्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को समायोजित कर रहा है।
IPEF है मुक्त व्यापार समझौता?
आलोचकों का कहना है कि IPEF अमेरिका पर कुछ अधिक केंद्रित है और ऐसे में यह मूर्त नतीजे देने में विफल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि IPEF पारंपरिक अर्थों में एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है लेकिन RCEP (रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकॉनमिक पार्टनरशिप) है।
IPEF इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें भारत शामिल है, जबकि चीन को अमेरिका द्वारा बदल दिया गया है।
RCEP और IPEF में क्या है प्रमुख अंतर?
RCEP के उलट यह आर्थिक समझौते में नहीं उतरता है और यह क्वाड सदस्यों और क्षेत्र के कई देशों के लिए आर्थिक नीतियों और प्रथाओं के स्वीकृत नियमों और मानदंडों का पालन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
IPEF विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक स्थिरता, साथ ही भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों पर ध्यान केंद्रित रखे हुआ है।
इसलिए IPEF में शामिल हो सकता है भारत
IPEF कुछ हद तक आश्वासन दे सकता है कि एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं हो सकता है, यही वजह है कि भारत, जिसने बाजार पहुंच और मूल उल्लंघनों के नियमों के बारे में चिंताओं के कारण RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया, IPEF में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है।
