कवर्धा [ News T20 ] | प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर जिले के ग्राम हरिनछपरा और मिनमिनिया मैदान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ग्राम हरिनछपरा में पेखनदास पात्रे और मिनमिनिया मैदान लालाराम पटेल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए।
मंत्री श्री अकबर ने सभी नवनियुक्त अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभाकानाएं दी। इस अवसर श्री पीतांबर वर्मा राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य भगवान सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होरी साहू, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती लीला धनुक वर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शरद बांगली, अगम दास अनंत, श्रीमती गंगोत्री योगी, गणेश योगी, विजय पांडेय, पार्षद अशोक सिंह, धमकी समिति के अध्यक्ष लालाराम कौशिक, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि धान खरीदी शासन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस वर्ष राज्य में 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वायदों से बढ़कर इस वर्ष 2640 रूपए में धान की खरीदी कर रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया जाएगा। उन्होने कहा कि धान खरीदी के लिए केन्द्र से कोई सहयोग नहीं मिलता।
छत्तीसगढ़ सरकार बैकों से ऋण लेकर किसानों से धान खरीदने का काम करती है। उन्होने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में सुचारू से धान खरीदने के लिए 01 नवम्बर से धान की खरीदी का शुभारंभ किया गया है। इससे किसानों को लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गौ धन न्याय योजना शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है।
उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपए में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय योजनाओं की शृंखलाओं में गोधन न्याय योजना भी शामिल है। यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा ग़ांधी के सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।
इस योजना का लाभ लेते हुए गोपालक किसान से लेकर गाय चराने वाले लोग भी लाखों रुपए कमा रहे है। उन्होने कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चल सके इसमें किसी भी प्रकार की कठनाई न हो इसके लिए सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है। समिति से धान का विक्रय, जल्दी उठाव और उसके बाद किसानों को राशि का भुगतान बिना किसी परेशानी के जल्दी हो, इन सभी की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है।
उन्होंने कहा कि सोसायटी के अध्यक्ष समिति में सुचारू रूप से धान खरीदी करा रहे है और किसानों को पूरा सहयोग भी कर रहे है। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम हरिनछपरा और मिनमिनिया मैदान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को कहा की आपकी पहली प्राथमिकता किसानों के समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करना है तथा धान खरीदी में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना है।
इस दौरान सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मंत्री श्री अकबर को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को हमारी सरकार आने के बाद से 25 सौ रुपया प्रति मानक बोरा के स्थान पर 4 हजार रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो।
परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है। पिछले छह वर्षों में लगभग तीस हजार नए कार्ड बनाए गए हैं। आगे भी इस तरह के कार्ड बनाए जायेंगे। केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय कर रहा है।
इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है।
