फेडरेशन ने सौंपी थी मांगों की सूची, सरकार ने लिया संज्ञान
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा राजस्व विभाग के लिपिकों की समस्याओं को लेकर हाल ही में राजस्व सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में बताया गया कि विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान और गोपनीय प्रतिवेदन में देरी जैसी समस्याएं लिपिकों को प्रभावित कर रही हैं।
अब राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए संभागायुक्तों और कलेक्टरों को चार महत्वपूर्ण बिंदुओं में निर्देश जारी किए हैं, ताकि लिपिकों की लंबित मांगों का जल्द समाधान हो सके।
सरकार के चार प्रमुख निर्देश (Government’s Four Key Directives)
राजस्व विभाग ने अधिकारियों को जो चार बिंदुओं में दिशा-निर्देश दिए हैं, वे इस प्रकार हैं:
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प्रति वर्ष अप्रैल तक वरिष्ठता सूची (Seniority List) तैयार कर ली जाए।
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समय-सीमा में पदोन्नति (Promotions) के प्रकरणों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के समक्ष रखा जाए।
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सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक (Service Book) अद्यतन रखी जाए।
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कर्मचारी हितों से जुड़े कार्यों की समय-समय पर समीक्षा (Review of Employee Welfare Actions) की जाए।
संघ की मुख्य मांगें (Major Demands of the Federation)
फेडरेशन ने सरकार को बताया कि कई जिलों में अब तक वरिष्ठता सूची, पदोन्नति, और गोपनीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया अधूरी है, जिसके कारण कर्मचारियों का कैरियर प्रभावित हो रहा है।
मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
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अप्रैल तक सभी जिलों में वरिष्ठता सूची जारी की जाए।
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जनवरी तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।
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गोपनीय चरित्रावली (Annual Confidential Reports) समय पर लिखी जाए।
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सहायक ग्रेड-02 और 03 के प्रमोशन में हो रही देरी का समाधान किया जाए।
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वर्षों से खाली पड़े पदों पर आपसी सहमति से ट्रांसफर-पदोन्नति प्रणाली (Mutual Transfer-Promotion System) लागू की जाए।
विशेष मामले जिन पर कार्रवाई जरूरी (Specific Cases Needing Urgent Action)
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मोहला–मानपुर जिले में सहायक ग्रेड-03 से ग्रेड-02 में पदोन्नति रोकने का मामला लंबित है।
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सरगुजा संभाग में 2023-24 की पदोन्नति प्रक्रिया अधूरी है।
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कांकेर और बस्तर जिलों में स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर-03 में प्रमोशन 2019 से लंबित है।
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नए जिलों में स्टेनोग्राफर पदों की स्वीकृति फाइल राज्य स्तर पर अटकी हुई है।
फेडरेशन की मांग – नियमित समीक्षा और पारदर्शिता (Federation’s Demand for Regular Review and Transparency)
संघ ने यह भी कहा है कि प्रत्येक जिले में कर्मचारी हित से जुड़े कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और जहां विलंब हो रहा है, वहां संघ के पदाधिकारी स्वयं जाकर समाधान कराएं।
इससे न केवल संघ की मजबूती बढ़ेगी, बल्कि हजारों कर्मचारियों को उनके हक का लाभ समय पर मिल सकेगा।