भिलाई | NewsT20 | कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार को घोषणा पत्र जारी हुआ |जिस पर राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की राज्य के सवा लाख पेंशनर और पांच लाख कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है।
उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में 22 वर्षो से पेंशनरों के आर्थिक भुगतान में बाधक मप्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के विलोपित की बात को घोषणा पत्र में स्थान देने के को सुझाव दिया गया था,परंतु जारी घोषणा पत्र में इसका कोई उल्लेख नही है।इससे राज्य के पेंशनरों को घोर निराशा हुई है।
इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने दिया था सुझाव
नामदेव के साथ अन्य कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ में 49(6) को विलोपित करने, केशलेश चिकित्सा, निश्शुल्क बस यात्रा,65 वर्ष आयु में 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, विधवा पुत्री को परिवार पेंशन की अहर्ता,भारत भ्रमण, मृत्यु पर एग्रेसिया का प्रावधान, नियमित किये गये -दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्ग को अवकाश नगदी करण एवं नियमित कर्मचारी की तरह संपूर्ण सेवा की गणना कर पेंशन लाभ, जबरिया रिटायर कर्मचारियों की बहाली आदि मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का सुझाव दिया था।
कर्मचारी वर्ग को एक बार फिर से छला गया
इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के पांच लाख सरकारी कर्मचारियो के प्रमुख मुद्दे अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन वेतन विसंगति, पिंगुवा कमेटी की सिफारशें, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, एलबी संवर्ग के शिक्षकों की समस्याएं आदि मामलों पर कर्मचारी वर्ग को एक बार फिर से छला गया है।
