रायपुर:News T20: छत्तीसगढ़ के दूर दराज के लोगों की उपभोक्ता संबंधी समस्या अब मिनटों में दूर हो जाएगी। किसी भी परेशानी के लिए उन्हें राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ता आयोग में जल्द ही E हियरिंग शुरू हो रही है। जिसकी जानकारी राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता मे दी।
गौतम चौरडिया ने बताया कि “11 दिसंबर से राज्य उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई ई हियरिंग के जरिए शुरू होने जा रही है। 90 दिनों के अंदर प्रकरणों का निराकरण करने की शुरुवात होगी। अधिकतम 5 महीने में मामलों का निराकरण कर लिया जाएगा। यानी घर बैठे उपभोक्ता अपना केस लड़ सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं का समय और आने-जाने में खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा। आगे गौतम चौरडिया ने कहा कि रायपुर के बाद जिला स्तर पर भी ई हियरिंग शुरू करने के लिए शासन से बजट की मांग की गई है।”
आयोग में राज्य से लेकर जिला स्तर पर लंबित पड़े केस को खत्म करना। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का लक्ष्य है। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने मामलों को लोक अदालत में ले जाकर अपनी सुलह समझौते से निराकरण करें। जिससे जनता जागरूक होगी तो न्यायपालिका भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।
13 महीने में 604 प्रकरण का निराकरण और 191 प्रकरण लंबित है।
राज्य उपभोक्ता आयोग में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक राज्य आयोग में 360 प्रकरण आए थे। इससे पहले 435 प्रकरण लंबित थे। कुल प्रकरणों की संख्या 795 थी, जिसमें से राज्य उपभोक्ता फोरम ने 604 प्रकरणों का निराकरण कर लिया है। वर्तमान में 191 प्रकरण लंबित है।
19 जिलों में 4234 केस का निराकरण किया गया। प्रदेश भर के 19 जिलों में उपभोक्ता फोरम में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कल 13979 प्रकरणों में से 4234 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। 9745 प्रकरण लंबित है। जिला फोरम में राष्ट्रीय लोक अदालत में 274 प्रकरण का निराकरण कर पक्षकारों को 5 करोड़ 61 लाख 12 हजार 606 रुपए की अवार्ड राशि का भुगतान किया गया है।
बालोद में इसी महीने से उपभोक्ता फोरम का गठन कर कार्यालय शुरू कर दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर रोज प्रकरणों को अपडेट करने के साथ ही शिकायत आवेदन अपील का प्रोफार्मा अपलोड किया गया है। जिला फोरम में रिक्त अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती भी जल्द की जाएगी
