भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण गुरुवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ कहा है कि, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर रावण के साथ भीम आर्मी के लोग प्रदेश भर से रायपुर पहुंचे थे।
यहां मंच से चंद्रशेखर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13 की बजाए 16 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की। ये भी कहा कि हम कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 3 मार्च तक वक्त दे रहे हैं। अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हुई तो 3 मार्च को मैं फिर रायपुर आउंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाज के लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने मंच से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने का संकल्प दिलाया।
सभा के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के मसले पर सीएम हाउस का घेराव करने भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास सभी को रोक दिया। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन लिया। कार्यक्रम में आए लोगों से चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि देश के 90 प्रतिशत लोगों पर 10 प्रतिशत लोग राज कर रहे हैं। उन्हें पिछड़ों और शोषित वर्ग से कोई लेना देना नहीं है।
मांगने से तो भीख मिलती है अधिकार छीनना पड़ता है
चंद्रशेखर की ये सभा चुनावी मोड में भी दिखी। उन्होंने मीडिया से चर्चा में ये भी कहा कि जरुरत महसूस होने पर आने वाले समय में अपना नेता चुनाव में भी उतारेंगे। लोगों से उन्होंने कहा- अधिकार मांगने से मिलते तो हजारों साल से हम मांग रहे हैं अन्याय सह रहे हैं मगर अधिकार नहीं मिलते। मांगने से भीख मिलती है अधिकारी छीनने पड़ते हैं। छीनने के लिए शक्ति लगती है। जिनकी सत्ता होती है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते।
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं…
चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने देश में कई यात्राएं की हैं, पता चला है कि कोई भी सरकार हो वो सरकार कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनने में लगी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवार के साथ अनन्या होता है। कभी नक्सल के नाम पर तो कभी उप्तादन क्षेत्र को कब्जाने का काम होता है। इस प्रदेश में 80 प्रतिशत आबादी वंचितों की है। हम प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे।
क्या है मौजूदा व्यवस्था
बीते दो दिसंबर को प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक लाया गया है। ये विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। मगर अब तक ये विधेयक प्रदेश की राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने की वजह से अटका हुआ है। अब चंद्रशेखर ने रायपुर में सभा करके बताने का प्रयास किया है कि अनुसूचित जाति वर्ग 13 प्रतिशत से खुश नहीं है उसे चाहिए 16 प्रतिशत।