नई दिल्ली : हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि ₹2000 से ज्यादा के UPI लेनदेन पर सरकार GST लगाने की तैयारी कर रही है। इस खबर से देशभर के डिजिटल पेमेंट यूजर्स में चिंता फैल गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।
GST लगाने का कोई इरादा नहीं – वित्त राज्य मंत्री
राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया कि
👉 सरकार का 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने का कोई प्लान नहीं है।
इस जवाब के साथ उन्होंने यह भी बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है।
GST काउंसिल से नहीं आई कोई सिफारिश
पंकज चौधरी ने बताया कि
➡️ GST की दरों और छूट का निर्धारण GST काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर होता है।
➡️ अब तक काउंसिल ने 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का GST लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है।
GST काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
रेवेन्यू लॉस की भी नहीं है कोई चिंता
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को
🔸 राजस्व में किसी प्रकार की कमी की कोई आशंका नहीं है।
🔸 2025-26 के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य को सरकार पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
इस वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो GDP का 4.4% है।
सरकारी बैंकों में स्टाफिंग को लेकर भी दी जानकारी
एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि
🔹 31 मार्च 2025 तक सरकारी बैंकों में 96% कर्मचारी आवश्यकतानुसार नियुक्त हैं।
🔹 1.48 लाख से अधिक भर्तियां पिछले पांच वर्षों में हुई हैं।
🔹 2025-26 के लिए 48,570 नई भर्तियों की प्रक्रिया भी जारी है।
