रायपुर / 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की शपथ होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार की कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में युवा, किसान, गरीब और महिला ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम किया जाना चाहिए। धान के कटोरे को बनाने में, संवारने में इन चारों वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसी उद्देश्य को लेकर किया था कि छत्तीसगढ़ के दुर्गम भौगोलिक इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को लेकर नारा दिया कि हमने ही बनाया है, हम ही इसे संवारेंगे। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ मे विकास की ठोस नींव रखी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के आवास के लिए ठोस पहल की गई। उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। सौभाग्य योजना के माध्यम से उस अंतिम गांव तक भी बिजली पहुंची, जहां बरसों से लोग उजाले की बाट जोह रहे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में 15 बरसों की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई जिससे प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक संपदा तेजी से बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए जनता को मोदी की गारंटी दी है। यह गारंटी सभी वर्गों के विकास के लिए है। सबसे बड़ी गारंटी आधी आबादी को लेकर है। महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना‘ के अंतर्गत 12 हजार रुपए वार्षिक दिये जाएंगे। महिला शक्ति को मजबूत करने यह सबसे बड़ी पहल है। महिलाओं की छोटी-छोटी खुशियों को लेकर यह पहल काफी महत्वपूर्ण है। परिवार के बजट को संतुलित रखने से लेकर अन्य जरूरी कार्यों के लिए यह धन महिलाओं को अधिक सशक्त करेगा। महिलाओं को राहत देने घरेलू सिलेंडर में भी 500 रुपए की सब्सिडी देने की गारंटी दी गई है। इस तरह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का घरेलू बजट नई सरकार आने के बाद काफी संतुलित हो जाएगा।  बीपीएल परिवार में बालिकाओं के जन्म पर रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपए का आश्वासन प्रमाणपत्र दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस दिया जाएगा।

धान के कटोरे में किसानों के लिए भी मोदी का गारंटी है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी और भुगतान की सुविधा भी एकमुश्त की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए रखी गई है।

युवाओं के लिए सबसे अधिक रोजगार के मौकों की जरूरत होती है। चरणबद्ध रूप से एक लाख पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। सरकार तुंहर दुआर योजना में डेढ़ लाख युवाओं को पंचायत स्तर पर तुंहर दुआर सार्वजनिक सेवा अंतर्गत रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही औद्योगिक ढांचे की तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। भारतमाला योजना से लेकर माल-भाड़े के कारीडोर तक छत्तीसगढ़ की मध्य स्थिति को देखते हुए अधोसंरचना पर काफी काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसका लाभ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ढांचे के विकास में शीघ्र ही नजर आयेगा।

सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए रायपुर में एक बड़े केंद्र की घोषणा की गई है। इनोवेशन हब के बनने से नये स्टार्टअप को बेहतर अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अवसर उपलब्ध होंगे। इनोवेशन हब से निश्चित रूप से ही युवा उद्यमियों को जो अवसर मिलेंगे, इसे भुनाने के लिए उन्हें वित्तीय जरूरत होगी। इसके लिए युवा उद्यमियों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी नये उद्योगों के लिए देने का प्रावधान किया गया है। यह निश्चित रूप से प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को लेकर शानदार पहल की गई है। मोदी की गारंटी में परीक्षाओं में पारदर्शिता भी शामिल है। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए मोदी की गारंटी भी दी गई है। अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकेगा। 500 नये जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स स्थापित होगा।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त संग्रहण पर प्रोत्साहन बोनस की व्यवस्था की गई है। वनोपज संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की पहल भी की गई है। किसानों के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, उसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा और बाजार के तेज विकास में इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोग गरीबी रेखा से बाहर आयेंगे। गरीबों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हेतु धन राशि का आबंटन पहले कैबिनेट बैठक में करने की गारंटी दी गई है।

अगले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार होगा। प्रदेशवासियों को रामलला का दर्शन कराने रामलला दर्शन योजना तैयार की गई है। पांच शक्तिपीठों के लिए 1000  किमी की शक्तिपीठ परियोजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ विकास के नये सूरज के स्वागत के लिए तैयार है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई हैं, उससे निश्चित रूप से ही प्रदेश उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा।

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