दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है. यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है.
आम बजट 2024-25 ‘विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है. मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल के आज पेश हुए प्रथम बजट में “अमृतकाल विजन – 2047” की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। विकसित भारत के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
आज प्रस्तुत बजट का दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने स्वागत किया और इस सर्वसमावेशी बजट के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन ज्ञापित किया।
और विधायक ने कहा देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के चहुंमुखी विकास पर केंद्रित यह बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है और राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट की घोषणाओं को विष्णु देव सरकार द्वारा राज्य में तेजी से लागू किया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।
छत्तीसगढ़ को इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाएगा। इस बजट से राज्य के लोगों को नई उम्मीदें और संभावनाएं मिली हैं, जो छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में सहायक होंगी।
बजट में गरीब और अन्नदाता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढाँचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजनाएं राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी।
बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
यह कदम राज्य की कृषि उत्पादकता और लचीलापन को बढ़ाएगी। बजट में 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे।
महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बजट में मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह कदम छत्तीसगढ़ के युवाओं को सशक्त बनाएगा और उनकी स्किल्स को विकसित करने में मदद करेगा।
बजट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने की योजना बनाई गई है। साथ ही, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से एक करोड़ घरों में बिजली उपलब्ध होगी। ये योजनाएं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी।
