नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 3% की बढ़ोतरी की है. यह ऐलान राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लंबित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद हुआ है. इस सप्ताह की शुरुआत में यह मुद्दा लोकसभा में भी पहुंचा जहां लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच नोकझोंक हुई.
वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश किया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है. वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.
बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4 प्रतिशत, उद्योग 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है. लक्ष्मी भंडार परियोजना में 1.88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें वृद्धावस्था भत्ता मिलेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है.
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है.
