ई-ऑफिस को बढ़ावा देने सुशासन विभाग का बड़ा फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी विभागीय कार्यालयों में वर्षों से जमा पुरानी कागजी फाइलों को दो महीने के भीतर नष्ट करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने और दफ्तरों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
रिकॉर्ड रूम में फाइलों का अंबार, अब होगी सफाई
राज्य मंत्रालय, संचालनालय, जिला स्तर के कार्यालयों सहित कई सरकारी विभागों में कई वर्षों की फाइलें धूल खा रही हैं, जिससे रिकॉर्ड रूम की आलमारियां पूरी तरह से भर चुकी हैं। शासन ने इन फाइलों को चिन्हित कर नष्ट करने की समयसीमा 2 महीने निर्धारित की है।
ACS, सचिव, कलेक्टर और एसपी को भेजा गया निर्देश
सुशासन और अभिसरण विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी कर कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पुराने दस्तावेजों को नष्ट करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।
ई-ऑफिस से जुड़े मुख्य फायदे:
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कागजी कामकाज में कमी
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फाइलों की ट्रैकिंग आसान
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पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर
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भंडारण की समस्या से राहत
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सुशासन की दिशा में मजबूत कदम
