नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एमपीसी ऐलानों से ठीक एक दिन पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक केनरा बैंक (Canara Bank) ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (Fixed Deposit) की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 2 करोड़ रुपये से कम के जमा पर नई ब्याज दरें 5 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं.
एफडी ब्याज दरों में संशोधन के बाद केनरा बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की मैच्योरिटी वाली कॉलेबल डिपॉजिट पर अपने रेग्यूलर कस्टमर्स को 4 फीसदी से 7.25 फीसदी तक की ब्याज दर ऑफर कर रहा है. वहीं सीनियर सिटीजन को 4 फीसदी से 7.75 फीसदी तक की दर से ब्याज दिया जा रहा है.
संशोधन के बाद ये हैं ब्याज दरें
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं तो केनरा बैंक आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. बता दें कि संशोधन के बाद बैंक के 444 दिनों की अवधि वाली एफडी के लिए अब अधिकतम ब्याज दर 7.90 फीसदी है. ऐसे में आप कैनरा बैंक में एफडी में निवेश करके शानदार फायदा उठा सकते हैं.
कॉलेबल डिपॉजिट पर ये हैं नई दरें
बता दें कि 5 अप्रैल 2023 से लागू 2 करोड़ रुपये से कम के कॉलेबल डिपॉजिट के लिए टर्म डिपॉजिट ब्याज दरें सामान्य नागरिकों और सीनियर सिटीजन के लिए 7 दिनों से 45 दिनों में मेच्योर होने वाली जमाओं के लिए 4 फीसदी से शुरू होंगी. वहीं 5 वर्ष और उससे अधिक 10 वर्ष में मेच्योर होने वाली जमा राशि के लिए रेग्यूलर कस्टमर्स 6.70 फीसदी की दर से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह 7.20 फीसदी है.
7.90 फीसदी मिलेगा अधिकतम ब्याज
नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट के लिए 2 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष से कम समय में मैच्योर होने वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को 7.10 फीसदी सीनियर सिटीजन को 7.60 फीसदी की ब्याज दर मिलेगी. वहीं 46 दिनों से 90 दिनों की अवधि के लिए एफडी पर 5.30 फीसदी से शुरू होंगी. साथ ही, केनरा बैंक 15 लाख रुपये से अधिक के नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट के लिए 444 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.40 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.90 फीसदी की अधिकतम ब्याज दर ऑफर कर रहा है.
इस स्थिति में लगेगा 1 फीसदी जुर्माना
केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 12 मार्च 2019 को या उसके बाद स्वीकार या नवीनीकृत 2 करोड़ रुपये से कम की घरेलू/एनआरओ कॉलेबल डिपॉजिट के समय से पहले बंद करने या आंशिक निकासी करने या समय से पहले विस्तार के लिए 1 फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा.
