नई दिल्ली: जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रही खींचतान का मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है. देश के मौजूदा कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं. जजों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक करने के अभूतपूर्व कदम के एक हफ्ते बाद, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुप्त रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने पर चिंता जाहिर की.
यह पूछे जाने पर कि केंद्र को इस कदम से आपत्ति क्यों है, जिसकी कई लोगों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एरूप में सराहना की है. इसी के जवाब में कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छिपाया नहीं जाना चाहिए.”
सूत्रों ने बताया था कि जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के केंद्र सरकार की खींचतान, जिसमें खुफिया एजेंसियों की आपत्तियां भी शामिल हैं. उससे सुरक्षा प्रतिष्ठान में बेचैनी बढ़ गई है. आपत्तियों को सार्वजनिक न करने और उन खुफिया एजेंसियों की गोपनीयता बनाए रखने की प्रथा रही है जो उच्च न्यायपालिका के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों की छानबीन करती हैं. इस खुलासे ने सरकार के भीतर बड़ी चिंता पैदा कर दी है, जिसे लगता है कि इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए था और सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था.
कानून मंत्री रिजिजू ने कहा, ‘जब भी मुझे बोलना होगा, मैं कानून मंत्री के रूप में बोलूंगा. हम अपने आदरणीय पीएम की सोच और दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन मैं यहां यह सब नहीं बता सकता.’ उन्होंने आगे कहा कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक ‘संवेदनशील मुद्दा’ है, लेकिन जोर देकर कहा कि सरकार “सोच समझ कर निर्णय लेती है और एक नीति का पालन करती है.”
उन्होंने कहा, “न तो सरकार की ओर से और न ही न्यायपालिका की ओर से, ऐसे मामलों को सार्वजनिक तौर पर रखा जाना चाहिए. “न्यायपालिका पर हमले के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कभी भी इसके अधिकारों को कम करने या खराब रोशनी में दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने लोगों को “गलत संदेश” भेजा.
उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी जी के पिछले साढ़े आठ साल के शासन का एक उदाहरण मुझे बताएं, जब हमने न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने की कोशिश की या इसे खराब तरीके से दिखाने की कोशिश की? मैंने न्यायपालिका के बारे में जो कुछ भी कहा है वह केवल प्रतिक्रिया में था. जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा गया कि सरकार फाइलों पर बैठी है, तो लोकतंत्र में मेरे लिए जवाब देना जरूरी हो जाता है.
असल में हम फाइलों पर नहीं बैठते हैं, लेकिन हम आवश्यकतानुसार प्रक्रिया का पालन करते हैं. अदालतें उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे लोगों में गलत संदेश जाए.” रिजिजू ने दोहराया कि उन्होंने न्यायपालिका पर कभी हमला नहीं किया, और कहा कि उन्हें “सही तरीके से” कहना था. उन्होंने कहा कि इसे हमले के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए.
हालांकि, रिजिजू ने एक ऐसी रेखा की ओर इशारा किया, जिसे राष्ट्रीय हित में पार नहीं किया जाना चाहिए. “हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और अगर भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी न्यायिक संरचना मजबूत और मजबूत है. इसलिए हम कहते हैं, हम न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.” कार्यपालिका और विधायिका के कार्य.
बीच में एक ‘लक्ष्मण रेखा’ (विभाजन रेखा) खींची गई है. हमें यह हमारे संविधान से मिली है. यदि कोई पक्ष उस ‘लक्ष्मण रेखा’ को पार नहीं करता है तो यह देश के हित में होगा. न्यायाधीशों को चुनाव लड़ने या सार्वजनिक जांच का सामना करने की अपनी हालिया टिप्पणी पर, लेकिन वे अपने कार्यों, अपने निर्णयों के माध्यम से जनता की नजर में हैं, उन्होंने कहा कि यह “हजारों” उनसे मिलने और उन्हें यह कहते हुए लिखने के संदर्भ में था.
न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.”जवाबदेही होनी चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजा नहीं हो सकता. मैं उन्हें बताना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है, और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है. हम बस शासन करते हैं.” संविधान के अनुसार इसलिए मैंने कहा कि चूंकि न्यायाधीशों को चुनाव नहीं लड़ना होता है, वे नियुक्त होते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम अच्छा हो क्योंकि लोग देख रहे हैं.’
सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका के लिए दबाव बना रही है, जो कि 1993 से सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम या वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पैनल का डोमेन रहा है. यह मुद्दा शीर्ष अदालत द्वारा पीछे धकेलने और यहां तक कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पीछे धकेलने के कारण बढ़ गया है.
