बिना लाइसेंस दुकानें रहेंगी निशाने पर: दुर्ग नगर निगम की सख्ती शुरू...

50 करोड़ की टैक्स वसूली का रखा गया लक्ष्य

दुर्ग। नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब निगम का ध्यान उन बड़ी संपत्तियों पर केंद्रित है जिनकी नापजोख कई वर्षों से नहीं की गई है। इसमें निजी अस्पताल, स्कूल और कॉलेज प्रमुख रूप से शामिल हैं।

पुरानी नापजोख से हो रहा टैक्स में नुकसान

महापौर अलका बाघमार ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी संपत्तियों की पुनः नापजोख की जाए और नए निर्माण के अनुसार संपत्ति कर का पुनर्निधारण किया जाए। बैठक में यह भी सामने आया कि बीते वर्षों में बड़ी संपत्तियों की सही माप नहीं की गई, क्योंकि संपत्ति कर वसूली का जिम्मा आउटसोर्स एजेंसी स्पैरो के पास था।

बिना लाइसेंस दुकान संचालकों पर भी कार्रवाई तय

अब निगम की कार्रवाई का दायरा उन व्यापारियों तक भी पहुंचने जा रहा है जो बिना लाइसेंस के दुकान चला रहे हैं। इन्हें जल्द नोटिस दिए जाएंगे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

डोर-टू-डोर अभियान से होगी वसूली में तेजी

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के पास टीम भेजकर व्यक्तिगत संपर्क किया जाए। 16 जून से 16 जुलाई तक का समय वसूली के लिए बेहद अहम माना गया है। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर वसूली के दौरान किसी भी दबाव में न आएं और सख्ती से नियमों का पालन करें।

लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

राजस्व विभाग को चेतावनी दी गई है कि वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। नगर निगम की सख्ती अब बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है।

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