प्रधान मंत्री जनमन आवास योजना में लापरवाही पर सचिव निलंबित...

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा की

कवर्धा : प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने और समय पर कार्य पूरा न कराने के मामले में ग्राम पंचायत मुड़वाही के सचिव प्रदीप धुर्वे को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

कलेक्टर ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे 95 ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनमन और अन्य आवासीय योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष जोर

कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी आवास समयबद्ध और गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएँ। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों और तकनीकी सहायकों को आगामी एक सप्ताह के भीतर छत स्तर तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम, अजय कुमार त्रिपाठी, भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

प्रमुख निर्माण ग्राम पंचायतों की समीक्षा

विकासखंड बोड़ला के कई ग्राम पंचायतों जैसे:

  • शीतलपानी, कुकरापानी

  • राजाढार, दुर्जनपुर

  • केसमार्दों लूप, मुड़घुसरी

  • बेंदा, मुड़वाही

में निर्माण कार्य लंबित पाया गया। इसके अलावा पंडरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायतों जैसे:

  • कांदावानी, तेलियापानी

  • लेदरा, अमनिया

  • बिरूहलडीह, बदना

  • भेलकी, सेंदुरखार, डालामौहा, आगरपानी, महीडबरा

में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

निर्माण प्रगति और वितरित किस्तों का विवरण

कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 9625 प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से:

  • 3163 आवास पूर्ण

  • 3532 निर्माणाधीन

  • 2396 का कार्य प्रारंभ नहीं

वित्तीय स्थिति के अनुसार:

  • 9091 हितग्राहियों को प्रथम किस्त

  • 6379 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त

  • 4084 हितग्राहियों को तृतीय किस्त

  • 1386 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त बैंक खातों में जारी

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के पास राशि जा चुकी है, उनके आवास निर्माण में तत्काल प्रगति लानी होगी। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कार्य प्रारंभ न करने वाले आवास स्वीकृतियों को निरस्त करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए।

अक्टूबर माह तक 8000 आवास निर्माण का लक्ष्य

सीईओ जिला पंचायत, अजय कुमार त्रिपाठी, ने सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 तक 8000 आवासों का निर्माण लक्ष्य 100% पूरा किया जाए। इस दौरान प्लिथ, चौखट, छत और प्लास्टर स्तर पर लंबित निर्माण की गहन समीक्षा की जाएगी।

बैठक में उप संचालक पंचायत, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और सचिव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

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