राज्य शासन ने दी रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की अनुमति
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजधानी रायपुर नगर निगम को बड़ा वित्तीय अधिकार प्रदान किया है।
अब रायपुर नगर निगम 100 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकेगा।
यह बॉन्ड अमृत (AMRUT) योजना के तहत प्रोत्साहन राशि (Incentive Fund) प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जाएगा।
इस आदेश के साथ रायपुर अब एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां नागरिक सीधे नगर निगम में निवेश कर शहर के विकास में भागीदार बन सकेंगे।
बॉन्ड जारी करने से पहले पूरी करनी होंगी आवश्यक शर्तें
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम को बॉन्ड जारी करने से पहले सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।
इसमें सेबी (SEBI), आरबीआई (RBI) और वित्तीय सलाहकारों की मंजूरी शामिल होगी।
यह कदम पारदर्शी और सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
राज्य सरकार नहीं देगी कोई गारंटी
विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस बॉन्ड के लिए राज्य शासन कोई गारंटी नहीं देगा।
अर्थात, बॉन्ड से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियां और दायित्व रायपुर नगर निगम के जिम्मे होंगे।
यदि किसी कारणवश वित्तीय भुगतान या रिटर्न में कोई समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं लेगी।
साथ ही, Viability Gap Funding भी राज्य सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी।
SEBI के नियमों का पालन अनिवार्य
राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम को SEBI द्वारा निर्धारित Municipal Debt Securities से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इसमें शामिल हैं —
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बॉन्ड की रेटिंग और प्रकटीकरण
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वित्तीय पारदर्शिता
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निवेशकों के हितों की सुरक्षा
इसके लिए नगर निगम को यह साबित करना होगा कि उसकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और पिछले वर्षों में कोई लोन डिफॉल्ट या वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।
क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड?
म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bond) एक ऐसा वित्तीय साधन है, जिसके माध्यम से नगर निगम आम जनता और निवेशकों से पूंजी जुटाता है।
इस पूंजी का उपयोग शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे —
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सड़क और सीवरेज निर्माण
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जल निकासी व्यवस्था
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स्ट्रीट लाइटिंग
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ग्रीन एनर्जी और शहरी विकास योजनाओं में किया जाता है।
निवेशक इन बॉन्ड्स में पैसे लगाकर निश्चित ब्याज दर पर आय प्राप्त करते हैं, जबकि नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक फंडिंग मिलती है।
रायपुर को मिलेगा आत्मनिर्भरता और निवेश का नया अवसर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रायपुर नगर निगम के लिए वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा अवसर है।
अब तक अधिकांश स्थानीय निकाय राज्य या केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहते थे।
लेकिन इस बॉन्ड मॉडल से रायपुर आत्मनिर्भर और निवेश आकर्षण का केंद्र बन सकेगा।
यह कदम न केवल स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देगा, बल्कि राज्य के अन्य नगर निगमों के लिए भी वित्तीय सुधारों का उदाहरण बनेगा।
