ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक को मिली मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार (22 अगस्त 2025) को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।
इससे पहले लोकसभा ने इसे 20 अगस्त को और राज्यसभा ने 21 अगस्त को मंजूरी दी थी।
यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, लेकिन मनी-बेस्ड हानिकारक ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया “संतुलित कदम”
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे एक संतुलित दृष्टिकोण बताया।
उन्होंने संसद में कहा –
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यह विधेयक गेमिंग के सकारात्मक पहलुओं जैसे टीमवर्क, रणनीति और सीखने को बढ़ावा देता है।
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साथ ही, यह ऑनलाइन मनी गेमिंग की समस्या को रोकने पर केंद्रित है, जो आजकल जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है।
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उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह चिटफंड घोटाले ने कभी कई परिवारों को बर्बाद किया था, उसी तरह मनी गेमिंग भी लोगों की जिंदगी पर नकारात्मक असर डाल रही है।
नया आयकर अधिनियम 2025 भी लागू होगा
इसके अलावा राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। यह कानून पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।
नए आयकर कानून की खास बातें –
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कर कानूनों को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
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अधिनियम में शब्दों की संख्या कम होगी, ताकि इसे आसान भाषा में समझा जा सके।
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यह एक अनुपालन-अनुकूल कर व्यवस्था की शुरुआत करेगा।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा –
“आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है।”
