कैबिनेट का बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की अवधि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का ऐलान किया है।
इस पुनर्गठित योजना के लिए सरकार ने ₹7,332 करोड़ का बजट तय किया है। इसका लाभ 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा, जिनमें से 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे।
कौन करेगा योजना का क्रियान्वयन?
इस योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) मिलकर लागू करेंगे।
DFS बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए लोन वितरण और UPI-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
लोन राशि में बदलाव
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पहली किस्त: ₹10,000 → ₹15,000
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दूसरी किस्त: ₹20,000 → ₹25,000
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तीसरी किस्त: ₹50,000 (पहले की तरह)
रूपे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल कैशबैक
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दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को मिलेगा UPI-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड।
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डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹1,600 तक कैशबैक।
योजना का विस्तार
अब यह योजना सिर्फ क़ानूनी नगरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जनगणना नगरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स का कौशल विकास
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उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग में ट्रेनिंग।
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FSSAI की मदद से फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का प्रशिक्षण।
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हर महीने आयोजित होंगे लोक कल्याण मेले, जिनसे वेंडर्स और उनके परिवारों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अब तक की बड़ी उपलब्धियां (जुलाई 2025 तक)
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96 लाख से ज्यादा लोन वितरित (₹13,797 करोड़)
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68 लाख सक्रिय लाभार्थी
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557 करोड़ डिजिटल लेनदेन (₹36.09 लाख करोड़ मूल्य)
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₹241 करोड़ कैशबैक वितरित
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46 लाख प्रोफाइलिंग और 1.38 करोड़ योजनाओं की स्वीकृति
राष्ट्रीय सम्मान
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प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 – केंद्र स्तर पर नवाचार के लिए
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सिल्वर अवॉर्ड 2022 – डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
