रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल और भाजपा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड और कर्नाटक की तुलना कर सवाल किया है कि एक देश, एक संविधान फिर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड विधानसभा में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से 77 किए जाने का अनुमोदन किया गया, जिसे वहां के राज्यपाल द्वारा अटॉर्नी जनरल को उनके अभिमत के लिए भेजा गया। कर्नाटक सरकार द्वारा आरक्षण का प्रतिशत 50 से 56 किए जाने के लिए तैयार अध्यादेश का वहां के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन किया गया।
झारखंड विधानसभा द्वारा आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से 77 किए जाने का अनुमोदन किया गया जिसे वहाँ के राज्यपाल द्वारा एटॉर्नी जनरल को उनके अभिमत हेतु भेजा गया।
कर्नाटक सरकार द्वारा आरक्षण का प्रतिशत 50 से 56 किए जाने हेतु तैयार अध्यादेश का वहाँ के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 6, 2023
छत्तीसगढ़ राज्य में जनभावनाओं के विपरीत विधानसभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल महोदया द्वारा यहां के भाजपा नेताओं के दबाव में अनावश्यक रोक कर असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रश्न किए जा रहे हैं।
