भिलाई /रायपुर (न्यूज़ टी 20) । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में बुधवार 9 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगे. इस दौरान वे सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में रात्रि-विश्राम करेंगे और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. वे आम-लोगों, जनप्रतिनिधियों, समाज-सेवियों, व्यापारियों, महिला समूहों, कर्मचारी संगठनों, श्रमिक संगठनों से सीधे बातचीत करके शासन के कामकाज का फीडबैक लेंगे.
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरु हुआ है, जो 25 मार्च तक चलेगा. मुख्यमंत्री बघेल के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. अपने इस दौरे के दौरान बघेल विशेष रूप से गौठानों में चल रही गतिविधियों का अवलोकन करेंगे.
इन योजनाओं व कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा
सीएम सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मिलेट मिशन, श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, वन अधिकार कानून, वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जल-जीवन मिशन आदि योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों की समीक्षा करेंगे.
25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र, 9 को वित्त मंत्री 2022-23 का बजट पेश
बता दें, 7 मार्च से शुरू हुआ विधानसभा बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा. इस दौरान 13 बैठके होंगी. 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री 2022-23 का बजट पेश करेंगे. बजट सत्र छोटा होने की वजह से चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इस बार विक्षप काफी आक्रामक रुख में दिख सकती है. बजट सत्र के कुछ दिन पहले ही बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी नेताओं की क्लास लगाई है.
बजट में हो सकती है पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को अपनी सरकार का चौथा आम बजट पेश करने वाले हैं. संकेत हैं कि सीएम इस दौरान वे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं. इसके साथ मजदूरों की दो बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपए जमा करने की एक योजना भी बजट में प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले हफ्ते ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संकेत दिए थे. राजस्थान सरकार के पेंशन बहाली के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद इस पर कोई फैसला करेंगे. अनुमान है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने वाला, उल्टे 1680 करोड़ रुपया सालाना की बचत होगी.
