दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आईटी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस देरी को माफ करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 119 के तहत उसे दी गई शक्तियों को लागू करने से इनकार कर दिया था. इस आदेश की आयकर अधिकारियों सहित कर समूहों में व्यापक रूप से चर्चा हो रही है.
समय पर रिटर्न दाखिल न करने का एक बड़ा नतीजा यह है कि घाटे को आगे ले जाने से, जो आमतौर पर बाद की आठ साल की अवधि में उपलब्ध होता है, इनकार कर दिया जाता है, साथ ही कई कर लाभ भी मिलते हैं. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, यह आदेश करदाताओं द्वारा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने में ढीला रवैया अपनाने के मामलों को कम करेगा.
आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील और मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक सुनील अग्रवाल ने कहा, करदाताओं की दलीलें जैसे कि कोविड हुई देरी एक बार की चूक थी या यहां तक कि वित्तीय संकट के कारण थी, तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुईं और उच्च न्यायालय द्वारा इसे गैर-टिकाऊ पाया गया. महामारी के कारण प्रभावित हुए कई करदाताओं को अपना आई-टी रिटर्न दाखिल करना और अपना बकाया भुगतान करना मुश्किल हो गया था.
वित्त वर्ष 20 के लिए, सीबीडीटी ने आईटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 फरवरी, 2021 (बड़े करदाताओं के लिए जो कर ऑडिट करने के लिए बाध्य हैं) और अन्य के लिए 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी थी. फिर भी, कुछ करदाताओं ने विस्तारित नियत तारीख से परे आई-टी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगना जारी रखा.
हाईकोर्ट ने पाया कि लावा इंटरनेशनल द्वारा माफ़ी की प्रार्थना करते समय अधिकारियों ने विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा था. कंपनी के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 फ़रवरी, 2021 तक का समय था, फिर भी इसके वित्तीय विवरण 31 जुलाई, 2020 को हस्ताक्षरित किए गए थे, लेकिन इसने 30 मार्च, 2021 को ही आयकर रिटर्न दाखिल किया. यह लापरवाही को दर्शाता है.
यह नोट किया गया कि कंपनी ने कई मामलों में देरी से आयकर रिटर्न दाखिल किया था, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देरी कोई असामान्य बात नहीं थी. कारण बताओ नोटिस के जवाब में कंपनी ने देरी के लिए वित्तीय और नकदी की कमी को जिम्मेदार ठहराया. हालांकि, संबंधित अवधि के वित्तीय विवरणों में 24.8 करोड़ रुपये का लाभ और 12.3 करोड़ रुपये का नकद प्रवाह दिखाया गया, जो किसी भी वित्तीय कठिनाई को नहीं दर्शाता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि “धारा 119(2) के तहत क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है, जिससे वैधानिक अनुपालन में देरी हो सकती है. इसका नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
