लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई नियुक्तियां
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों के लिए 48 सिविल जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। ये नियुक्तियां प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) के तहत की गई हैं और सभी जजों को राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है। आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया।
प्रदेश की न्याय व्यवस्था को मिलेगा नया बल
इन नई नियुक्तियों से छत्तीसगढ़ की लोअर जुडिशियरी सिस्टम को नया संबल मिलेगा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। 48 सिविल जजों को उनके चयन और प्रशिक्षण के उपरांत अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया है।
नियुक्त किए गए प्रमुख सिविल जजों के नाम
इस सूची में शामिल हैं:
श्वेता दीवान, महिमा शर्मा, निखिल साहू, प्रियदर्शन गोस्वामी, आयुषी शुक्ला, भामिनी पटेल, नंदिनी पटेल, आरती ध्रुव, अदिति शर्मा, द्विज सिंह सेंगर, शारदा शर्मा, ताप्ती राघव, आदित्य जैन, अर्पित अग्रवाल, मनीषा दुश्यानी, क्षितिज नवरंग, प्रियंका गोस्वामी, हिमांशु पांडा, सृष्टि त्रिपाठी, सूरज राणा, भावना रिगरी, हिमांशु चन्द्राकर, चैताली खांडेकर, सुमित कुमार नायक, पूजा विनय साहू, ग्रेसी सिंह, अन्जीता खूंटे, आयुष ताम्रकार, तुषार बारीक, भूमिका ध्रुव, पूनम नशिने, गौरव महिलांग, नोएल पन्ना, श्रेया तुलावी, हरीश कुमार सालेम, निशा बारा, स्मिता रानी, नेहा तिर्की, मयंक ध्रुव, जितेन्द्र सोनवानी, सलमा लकड़ा, रिया गनवीर, वन्दना मंडावी, रीमा लकड़ा, सजल जैन, सीमा नेताम, चन्द्रकिरण मानकर और जागृति ध्रुव।
जिला अदालतों में बढ़ेगी कार्यक्षमता
इन नियुक्तियों से न्यायिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों की अदालतों में जहाँ अक्सर न्यायिक स्टाफ की कमी देखी जाती है।
