रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही बरतने वाले सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों पर वेतन रोकने की सख्त कार्रवाई की गई है। यह निर्णय जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल द्वारा लिया गया। आरोप है कि ये सचिव योजना की प्रगति में लगातार पिछड़ रहे थे, जिससे जरूरतमंदों को पक्के मकान मिलने में देरी हो रही थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ खुलासा, चेतावनी भी दी गई
दिनांक 30 मई 2025 को जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने वीसी के माध्यम से जनपदों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजना है और इसमें कोई भी ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी सचिवों को चेताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है।
किन सचिवों पर हुई कार्रवाई?
जिन 14 पंचायत सचिवों का मई महीने का वेतन रोका गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
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रामवृक्ष यादव (बड़ादमाली)
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नंदलाल केरकेट्टा (टपरकेला)
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अरुण सोनवानी (लटोरी)
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शिवभरोष राम (खुटिया)
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उर्मिला यादव (मानपुर)
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राजकुमार (महेशपुर)
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मंगेश्वर (बकनाकला)
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प्रकाश यादव (चंगोरी)
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गजानंद राम (ललाती)
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प्रकाश तिग्गा (सरमना)
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सुखलाल राम (बंशीपुर)
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युवराज पवन गुप्ता (सरगा)
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सोनेकमल लकड़ा (चैनपुर)
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सुषमा महंत (उरंगा)
भविष्य में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
सीईओ श्री अग्रवाल ने दोहराया कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि वे योजना के प्रति गंभीरता से काम करें ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पक्के मकान पहुंच सकें।
