राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से लेकर उप शासकीय अधिवक्ताओं तक की नई सूची जारी की
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियां की हैं। इसके तहत अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। साथ ही, पहले से कार्यरत अधिवक्ताओं की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी, बेहतर कानूनी रणनीति और न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन के उद्देश्य से लिया गया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति
हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में शासन का पक्ष रखने के लिए 6 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए नाम इस प्रकार हैं:
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प्रवीण दास
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आशीष शुक्ला
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यशवंत ठाकुर
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राजकुमार गुप्ता
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गैरी मुखोपाध्याय
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शशांक ठाकुर
ये अधिवक्ता हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
उप महाधिवक्ताओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने 8 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उप महाधिवक्ता नियुक्त किया है, जो नियमित और तात्कालिक मामलों में शासन की ओर से पैरवी करेंगे:
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संजीव पांडेय
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विनय पांडेय
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धर्मेश श्रीवास्तव
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आनंद दादरिया
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डॉ. सौरभ कुमार पांडे
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प्रसून कुमार भदुरी
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दिलमन रति मिन्ज
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सुमित सिंह
शासकीय अधिवक्ताओं की सूची जारी
हाईकोर्ट में शासन की ओर से नियमित और विशेष मामलों की पैरवी के लिए बड़ी संख्या में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है:
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संतोष कुमार सोनी
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अनिल कुमार पांडेय
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विनोद कुमार टेकाम
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जितेंद्र श्रीवास्तव
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विवेक कुमार वर्मा
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सुनीता मणिकपुरी
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अखिलेश कुमार
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केशव प्रसाद गुप्ता
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राहुल तमस्कार
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संघर्ष पांडेय
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अविनाश सिंह
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सुयशधर बड़गैया
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सब्यसाची चौबे
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शैलजा शुक्ला
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सुप्रिया उपासने
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शलीन सिंह बघेल
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प्रियंक राठी
उप शासकीय अधिवक्ताओं की भी नई नियुक्ति
शासकीय अधिवक्ताओं की सहायता और कानूनी कार्यों में सहयोग के लिए 18 उप शासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है:
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रामनारायण साहू
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आनंद गुप्ता
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अतानू घोष
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रोहित सवा सिंह
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कृष्णा गोपाल यादव
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ऋषि राज पीथावा
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अनिश तिवारी
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सौम्या राय
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नितांश कुमार जायसवाल
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शोभित मिश्रा
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अमित बक्सी
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अनुराधा जैन
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कवलजीत सिंह सैनी
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अनुजा शर्मा
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अनुषा नाइक
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दीक्षा गौराहा
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घनश्याम कश्यप
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वैशाली माहिलांग
शासन की प्राथमिकता: मजबूत और प्रभावी पैरवी
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य:
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हाईकोर्ट में शासन की मजबूत पैरवी
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कानूनी मामलों का त्वरित निपटारा
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न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी नेतृत्व
पूर्व अधिवक्ताओं की सेवाओं को तत्काल समाप्त करना सरकार की कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।