रायपुर: नागरिक सेवाओं में डिजिटल क्रांति
छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे डिजिटल तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने के उद्देश्य से लागू किया है।
केंद्र सरकार के पोर्टल से जारी होंगे सभी प्रमाण पत्र
अब छत्तीसगढ़ में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय (Registrar General of India), नई दिल्ली द्वारा संशोधित पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।
यह कदम पूरे देश में एकरूपता और डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बड़ा बदलाव
जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में किए गए संशोधन के तहत:
- अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए
👉 जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज होगा - इसका उपयोग पहचान, शिक्षा, सरकारी योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा
- अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए
👉 पहले से मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता रहेगा
ऑनलाइन सिस्टम अब पूरी तरह सुचारू
राज्य में अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में सामने आई तकनीकी दिक्कतों को चरणबद्ध तरीके से दूर कर लिया गया है।
वर्तमान में:
- पोर्टल पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है
- केंद्र सरकार की ओर से निरंतर तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है
जिला स्तर पर प्रशिक्षण, रजिस्ट्रार भी हुए ट्रेंड
नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए:
- जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
- सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो
पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्र भी होंगे डिजिटल
राज्य सरकार ने यह भी सुविधा दी है कि:
- अक्टूबर 2023 से पहले जारी ऑफलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को
- अब ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है
इसके साथ ही आधार कार्ड निर्माण और अन्य पहचान प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।