GPF Interest Rates: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) और इस तरह के अन्य प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दर का ऐलान कर दिया गया है. ब्याज दर जुलाई-सितंबर 2024 की तिमाही के लिए किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि साल 2024-2025 के दौरान, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जनरल प्रोविडेंट फंड और इसी तरह की दूसरी निधियों के अकाउंट में जमा पैसे पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा. नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी.
इन योजनाओं पर भी मिलेगा फायदा
जीपीएफ और इसकी तरह दूसरी योजनाओं अंशदायी भविष्य निधि (भारत) (Contributory Provident Fund, India) ऑल इंडिया सर्विस प्रॉविडेंट फंड (All India Services Provident Fund), राज्य रेलवे भविष्य निधि (The State Railway Provident Fund), सामान्य भविष्य निधि (डिफेंस सर्विस) (General Provident Fund Defence Services), इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड (Indian Ordnance Department Provident Fund) जैसे सरकारी योजनाओं में 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जमा राशि पर 7.1% ब्याज मिलेगा. इस तरह की बचत योजनाओं पर पिछली तिमाही में भी यही दर बरकरार थी.
स्मॉल सेविंग स्कीम पर नहीं बदली ब्याज दर
इससे पहले स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर में जुलाई-सितंबर 2024 के लिए भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ. हालांकि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) पर निवेशकों को 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा. इसके अलावा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 7.7% और मासिक आय खाता योजना (MIS) पर 7.4% ब्याज दर दिया जाएगा. पांच साल की आरडी (RD) पर सितंबर तिमाही के लिए 7.5% की ब्याज दर मिलेगी. आपको बता दें वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सामान्य भविष्य निधि (GPF) और दूसरी भविष्य निधि योजनाओं पर ब्याज दर का फैसला किया जाता है.
जीपीएफ (GPF) क्या है?
सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ (GPF) खास तरह की सेविंग स्कीम है, जिसे सामान्य भविष्य निधि (GPF) कहते हैं. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इस फंड में जमा कर सकते हैं. जमा की गई रकम पर सरकार हर तिमाही के आधार पर ब्याज दर तय करती है और अकाउंट में ब्याज भी जमा होता रहता है. कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उन्हें जमा की गई पूरी रकम और उस पर लगा हुआ एकमुश्त दिया जाता है.
डीए हाइक का इंतजार
इसके अलावा देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सातवे वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाए जाने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जुलाई के अंत में पेश किये जाने वाले बजट के कैबिनेट की मीटिंग में महंगाई भत्ते (DA Hike) को लेकर फैसला होगा. मार्च 2024 में मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA Hike) को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था. इस बार अगर इसमें फिर से 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया तो यह बढ़कर 54 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा.
