सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश: अब सभी जिलों में अनिवार्य होगा ई-ऑफिस से पत्राचार
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य के मंत्रालय से लेकर जिलों तक के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
अब FILE और RECEIPT के माध्यम से होगा सारा सरकारी पत्राचार
आदेश के अनुसार:
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जिला स्तर पर सभी ऐसे प्रस्ताव जिनमें शासन या विभागाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, वे ई-ऑफिस के FILE मोड में भेजे जाएंगे।
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दफ्तरों से शासन स्तर पर भेजे जाने वाले पत्राचार अब केवल ई-ऑफिस के RECEIPT मोड से किया जाएगा।
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केवल अर्द्धशासकीय या वैधानिक दस्तावेज, जिनकी मूल प्रति जरूरी हो, उन्हें ही हार्डकॉपी में भेजने की अनुमति होगी।
डिजिटल ट्रैकिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता और काम में तेजी
इस फैसले से:
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विभागीय कार्यों की स्पीड और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ेगी।
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कागज़ी कामकाज में लगने वाला समय घटेगा।
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ई-फाइल ट्रैकिंग से जवाबदेही तय होगी।
