रायगढ़ से श्याम भोजवानी
छत्तीसगढ़ / पूरे प्रदेश भर में पंचायत सचिव 1 सूत्री मांग को लेकर कलम बंद हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर में पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर सचिव अपने 1 सूत्री मांग को लेकर जिसमें शासकीय करण को लेकर पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 11644 पंचायत कार्यालय में ताला लटका हुआ है जिससे प्रदेश भर में आम जनता का कार्य रुका हुआ है जिससे आम जनता में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सचिव संघ के प्रांतीय सचिव श्री यादव द्वारा संवाददाता को बताया गया कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में शासकीय करण करने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा उनके निवास में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधिमंडल से 24 जनवरी 2021 को पंचायत सचिवों का दिसंबर 2021 तक शासकीय करण करने का वादा किया गया था पंचायत सचिव शिक्षक सम्मेलन इंदौर स्टेडियम रायपुर में 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीय करण करण हेतु घोषणा किया गया था।
सचिव एवं संघ का कहना है कि उनके द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का पूरी निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है मगर इस सरकार के द्वारा पंचायत सचिवों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और 27 साल बाद भी शासकीय सेवा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारी साक्षी कर्मचारी नहीं होने से शासकीय सेवक की भाती अन्य सुविधा जैसे चिकित्सा भत्ता ओ पी एस अर्जित अवकाश एंट्री क्रमोन्नति पदोन्नति बीमा ग्रेजुएटी से वंचित है। परीक्षा अवधि पश्चात सचिवों के शासकीय करण कराने में वार्षिक वित्तीय भार 70 से 75 करोड़ के बीच आएगा। सचिव संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विशेष अनुरोध करते हुए शासकीय करण सिर्फ एक मांग मांगी गई है उसे पूर्ण करने का निवेदन किया है।
