छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा जब आप राज्यपाल को नहीं मानते तो अभिभाषण पर चर्चा क्यों करा रहे हैं। राज्यपाल को कोर्ट का नोटिस नहीं दिया जा सकता। उस न्यायाधीश को भी शर्म आनी चाहिए, जिसने राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पूछा-किसको शर्म आनी चाहिए। किसने नोटिस जारी किया है।
बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में जो कुछ कहा, पढ़िए
1-सदन में मंत्रियों और अफसरों की उपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की। कहा- भाजपा कार्यालय के बाहर राजभवन बोर्ड लगा है। अभी तक नहीं हटा है। कहां है शासन प्रशासन।
2-सदन में बहुमत का आपातकाल है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, कार्यकर्ताओं की हत्या पर चर्चा नहीं कर सकते।
3-राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बताया गया। हमसे कहते हैं कि राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दीजिए।
4-सरकार बहुमत के बोझ से चरमरा गई है। अपने ही बोझ से दब चुकी है।
5-कलेक्टर विधायक को आदेश है कि इस विधायक और मंत्री की बात नहीं सुननी है। एक मंत्री इसीलिए अपना विभाग छोड़ देता है। विधायक धरने पर बैठता है।
6-क्या हो रहा है बस्तर के शमशान घाट में। बुजुर्ग को दफनाने नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति आदिवासी है।
7-सरकार को शर्म आना चाहिए कि राज्यपाल के खिलाफ याचिका लगाई गई।
8-कवर्धा में कल एसपी समेत 25 पुलिसकर्मियों का सिर फूटा है।
-अग्रवाल के बयान पर मंत्री लखमा ने जवाब दिया। कहा- मेरे बाप दादा बस्तर से हैं ,,मेरे से ज्यादा कोई बस्तर नहीं चाहता। इश पर अग्रवाल ने कहा-मेरे बाप दादा के बारे में बोल रहे हैं..मंत्री को मुझसे माफी मांगना चाहिए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई थई।
9-छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर भ्रष्टाचार करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी भी सरकार का कार्यकाल रहा है, लेकिन आईटी- ईडी का छापा इतने ज्यादा IAS और IPS के यहां नहीं पड़ा। 500 करोड़ की संपत्ति जब्त होना क्या यह है छत्तीसगढ़ की संस्कृति है।
-अग्रवाल के इस बयान पर मंत्री उमेश पटेल ने पूछा- क्या ईडी केवल विपक्षी सरकार जहां है वहीं आएंगी, ईडी नरेटिव सेक्टर हो गई है, जहा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आखिरकार ईडी वहा क्यों नहीं जा रही है।
चंद्राकर बोले-17 दिसंबर के बाद गोबर के सच्चाई की जांच कराएंगे, और लोग जेल जाएंगे
इसके पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, 17 दिसंबर के बाद गोबर के सच्चाई की जांच कराएंगे,और जो भी आरोपी होगा उन्हें जेल भेजा जाएगा।
अजय चंद्राकर ने सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा, सुराजी गांव योजना, ये योजना क्या काम करती है, क्या मापदंड है ये बताए कांग्रेस। नरवा गरवा घूरवा बाड़ी योजना के लिए बड़ी बातें हुई, पर इसमें काम क्या हुआ ?…
