गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर बी.एस. उइके लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पहले ही अधिकारियों को इस बात के लिए सचेत कर दिया था कि छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की उदासीनता,
लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने के मामलों में जनपद पंचायत देवभोग, छुरा और फिंगेश्वर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
देवभोग के सीईओ रवि सोनवानी को योजना की मॉनिटरिंग नहीं करने और बोगस जीओ टैगिंग के मामलों को नज़रअंदाज़ करने पर नोटिस जारी किया गया है। छुरा जनपद के सीईओ सतीश चन्द्रवंशी को पीएम आवास 2.0 के सर्वेक्षण के दौरान सही ढंग से निगरानी नहीं करने और ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में अवैध वसूली की शिकायत पर लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया गया है।
इसी तरह फिंगेश्वर जनपद के सीईओ स्वप्निल ध्रुव को पीएम आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत बरभाठा में जॉब कार्ड में गड़बड़ी और अपात्र लोगों को आवास स्वीकृत करने की शिकायत पर सही और स्पष्ट जांच रिपोर्ट न देने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए तीनों सीईओ को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है।
