रायपुर / मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समितियों द्वारा निरस्त वन अधिकार प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2017 में निरस्त प्रकरणों की संख्या, पुनर्विचार उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत दावों की संख्या और जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से निराकरण दावों की जानकारी जिला कलेक्टरों से ली गई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि निरस्त किए गए व्यक्तिगत वनाधिकार प्रकरणों का कारणों का उल्लेख करते हुए प्रकरणों की सूची शीघ्र ही आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति शीघ्र प्रस्तुत करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित इस बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डी.डी.सिंह, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, सुकमा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा और कलेक्टर बालोद शामिल हुए।
