बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूली छात्रों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और बेलगहना के चार विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने सोमवार को साप्ताहिक टीएल (Time Limit) बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। उन्होंने पाया कि ID और पासवर्ड जारी किए जाने के एक सप्ताह बाद भी संबंधित संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फॉरवर्ड करने की कार्रवाई नहीं की गई है।
राज्य की प्राथमिकता योजनाओं की समीक्षा
बैठक में राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
खाद वितरण की निगरानी के निर्देश
कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिदिन समिति-वार स्टॉक की निगरानी की जाए। जहां कमी हो, वहां प्राथमिकता से यूरिया खाद भेजा जाए। विशेष रूप से तखतपुर और सकरी समितियों को तत्काल खाद भेजने के निर्देश दिए गए।
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान की जिम्मेदारी SHG को
जिले में चल रहे “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने कहा कि किसी व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार बनाया जाए। फलदार पौधों की देखरेख महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को दी जाए ताकि भविष्य में इनसे उनकी आर्थिक आय भी सुनिश्चित हो सके।
सड़कों पर घूमते मवेशियों पर सख्ती
सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर भी निर्देश दिए गए। पशु चिकित्सा विभाग को उनकी पहचान कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिसके आधार पर स्थानीय निकाय मवेशी मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर सकेंगे।
