मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय — पारदर्शी, डिजिटल और तेज़ भुगतान वाली धान खरीदी व्यवस्था लागू होगी।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, ₹3100 प्रति क्विंटल तय
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसानों से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है।
इस अवधि में 25 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक की सीमा तय की गई है।
पारदर्शिता और ई-केवाईसी से किसानों की सही पहचान
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया गया है।
यह पंजीयन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के Agristack Portal पर किया जाएगा।
👉 अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025
इससे किसानों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और डुप्लीकेशन या फर्जी पंजीयन की संभावना समाप्त होगी।
‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप से मिलेगी लंबी कतारों से राहत
किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष धान खरीदी हेतु ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल एप लॉन्च किया गया है।
किसान इस ऐप के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार दिन चुनकर ऑनलाइन टोकन बुक कर सकेंगे।
अब उन्हें समितियों में लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।
बायोमैट्रिक सिस्टम से होगी धान खरीदी
धान खरीदी की प्रक्रिया में बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि केवल वास्तविक किसानों से ही धान की खरीदी सुनिश्चित हो सके।
राज्य के 2739 धान खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी
धान के दुरुपयोग और रीसाइक्लिंग रोकने के लिए सरकार पहली बार मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगी।
इसके अलावा, जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग मजबूत रहे।
धान के परिवहन और बारदाना की विशेष व्यवस्था
धान के उठाव और परिवहन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए भौतिक सत्यापन और मितव्ययता सुनिश्चित की जाएगी।
धान खरीदी के लिए नए और पुराने जूट बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
किसानों को 6-7 दिन में मिलेगा भुगतान
धान बेचने वाले किसानों को इस वर्ष भुगतान प्रक्रिया और तेज की गई है।
किसानों को 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आर्थिक राहत समय पर मिल सके।
केंद्रीय पूल के लिए 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य
खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रदेश स्तर पर यह लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
समितियों को मिलेगा प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि खरीदी के दौरान समितियों में कोई सुखत (Loss) नहीं होता, तो उन्हें ₹5 प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक पर सख्ती
सीमावर्ती इलाकों में विशेष चेकिंग दल बनाए जाएंगे, ताकि अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक पर रोक लगाई जा सके।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी नियुक्त करें।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से तय हुआ धान का रकबा
इस वर्ष 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा किया गया है।
2 अक्टूबर से राज्य के 20,000 ग्राम पंचायतों में मैनुअल गिरदावरी और डिजिटल सर्वे के डेटा का ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।
