रायपुर/ छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 83 पिछड़े गांव अब जल्द ही हाई-स्पीड 4G इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। यह फैसला केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिया गया है, जो स्थानीय विधायक रेणुका सिंह की पहल पर आधारित है। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण भारत में मजबूती से लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
रेणुका सिंह की मांग पर तेज़ी से हुई कार्रवाई
विधायक रेणुका सिंह ने क्षेत्र में नेटवर्क की कमी को गंभीरता से उठाया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दूरसंचार विभाग को तुरंत सर्वेक्षण के निर्देश दिए।
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 83 गांवों को 4G सैचुरेशन योजना व LWE फेज़-1 अपग्रेडेशन योजना में शामिल कर लिया गया है।
डिजिटल असमानता को किया जा रहा खत्म
रायगढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों में हुए सर्वेक्षण में पता चला कि केवल 27 गांवों में पहले से 4G सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि शेष गांव नेटवर्क से वंचित थे।
अब अमृतपुर, गरनई, नेवादिह, नटवाही, सोनहारी समेत दर्जनों गांवों में 4G टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री का रेणुका सिंह ने किया धन्यवाद
विधायक रेणुका सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए लिखा:
“मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाऊंगी। आज वह वादा पूरा होते देखना मेरे लिए गर्व का क्षण है।”
ग्रामीणों को होंगे ये 5 बड़े फायदे
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विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा
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किसानों को कृषि योजनाओं की तुरंत जानकारी
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व्यापारियों को डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स से जुड़ने का अवसर
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सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच आसान
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सामाजिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार
जल्द जुड़ेंगे और भी गांव
अगली सूची में आनंदपुर, घटमा, भुमका, नारायणपुर, कछाड़ी, मेंड्रा और पटपरटोला जैसे गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं हैं।
मिशन मोड में काम कर रहा संचार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में संचार मंत्रालय पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के मिशन पर कार्य कर रहा है। यह निर्णय उसी दिशा में एक सशक्त कदम है।
