
छत्तीसगढ़ में राशन वितरण योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जून से अगस्त 2025 तक के खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। विभागीय सचिव रीना कंगाले ने पत्र में तकनीकी और भंडारण संबंधी बाधाओं का हवाला दिया है।
केंद्र को पत्र भेजकर मांगी डेडलाइन बढ़ाने की अनुमति
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राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि—
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23 जून 2025 तक भंडारण प्रक्रिया
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20 जुलाई 2025 तक वितरण कार्य पूरा करने की अनुमति दी जाए।
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अब तक 22 दिनों में 50 लाख से अधिक हितग्राहियों को राशन वितरित किया जा चुका है, लेकिन अभी 81 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवार बाकी हैं।
वितरण में देरी की ये हैं प्रमुख वजहें
✅ 1. बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की जटिलता
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पूरे राज्य में 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन जरूरी हैं, जिससे वितरण धीमा हो गया है।
2. ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन
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लगभग 7000 मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे प्रोसेस प्रभावित हो रही है।
3. असमय बारिश बनी बाधा
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मई माह की तेज बारिश से अग्रिम चावल भंडारण की प्रक्रिया बाधित हुई है।
4. भंडारण और तौल में समय
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तीन माह का चावल उचित मूल्य दुकानों में स्टोर और तौल करने में अतिरिक्त समय ले रहा है।
राज्य में कितने परिवार ले रहे योजना का लाभ?
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत – 56.78 लाख परिवार
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राज्य योजना के अंतर्गत – 24.44 लाख परिवार
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कुल मिलाकर 81 लाख से अधिक परिवारों को चावल वितरण किया जाना है।
फैसला जल्द! केंद्र से समय सीमा बढ़ाने की उम्मीद
राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से समयसीमा विस्तार को जल्द स्वीकृति मिलेगी, ताकि लाभार्थियों तक समय पर चावल पहुंचाया जा सके और राशन वितरण की पारदर्शिता व प्रभावशीलता बनी रहे।

