रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की गई और बड़े फैसले लिए गए।
वार्षिक कार्य मूल्यांकन (सीआर) में पारदर्शिता
बैठक में तय हुआ कि सीआर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई अपील प्रणाली लागू होगी।
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राज्य और जिला स्तर पर जिन पदों के स्वीकारकर्ता अधिकारी मिशन संचालक होंगे, वहां अपील का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के भारसाधक सचिव को दिया जाएगा।
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वहीं, कलेक्टर या सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) के अधीन कार्यरत पदों पर अपील मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत होगी।
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अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी या सेवा समाप्ति आदेश को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश
समिति ने दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों को 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
27% वेतन वृद्धि पर सहमति
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बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ देने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 5% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
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यह फैसला वित्त विभाग की सहमति के बाद लागू होगा।
स्थानांतरण और मानव संसाधन नीति में बदलाव
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण नीति एवं मानव संसाधन नीति में आंशिक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन होगा, जो अन्य विभागों की नीतियों का अध्ययन कर नियमसंगत एवं तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार करेगी।
10 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल बीमा
कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के रूप में बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया गया कि उन्हें 10 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल बीमा कवरेज मिलेगी।
यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा।
