रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन अब तेजी से डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में 23 जून 2025 से सभी जिलों में ई-ऑफिस सिस्टम को लेकर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी कलेक्टरों को ट्रेनिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है।
क्यों जरूरी है ई-ऑफिस ट्रेनिंग?
छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल कार्यप्रणाली की सटीक जानकारी देना अनिवार्य है।
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ट्रेनिंग में किनकी उपस्थिति अनिवार्य?
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जिले के नामांकित मास्टर ट्रेनर्स
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नोडल ऑफिसर
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प्रत्येक विभाग से कम से कम 2 अधिकारी/कर्मचारी
कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले में उपयुक्त ट्रेनिंग हॉल सुनिश्चित करें, जिसमें बड़ी स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और साउंड सिस्टम की व्यवस्था हो।
ई-गवर्नेंस को मिलेगा बूस्ट
यह पहल प्रदेश में डिजिटल फाइल मूवमेंट, पारदर्शिता और वर्क फ्लो मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगी। साथ ही, यह राज्य के ई-गवर्नेंस मिशन को मजबूत करेगी।
महत्वपूर्ण निर्देश (GAD से)
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शेड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से आयोजित करें।
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सभी प्रतिभागियों को समय पर उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
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तकनीकी सुविधाएं और सामग्री पहले से तैयार रखें।
