रायपुर। वक्फ संशोधन बिल के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक्शन मोड में आते हुए 10 सदस्यीय टीम को छत्तीसगढ़ दौरे पर भेजा है। यह टीम 13 अप्रैल 2025 तक राज्य में विभिन्न जिलों में वक्फ संपत्तियों की जांच और निरीक्षण करेगी।
कमेटी में राज्य वक्फ बोर्ड के भी सदस्य शामिल
-
टीम में केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य वक्फ बोर्ड के भी 2 सदस्य शामिल हैं।
-
टीम ने शुक्रवार को फातेहशाह मार्केट का निरीक्षण किया, जो एक प्रमुख वक्फ संपत्ति है।
वक्फ संपत्तियों की स्थिति और उपयोग की हो रही समीक्षा
-
यह टीम यह जानने में जुटी है कि
🔹 कितनी वक्फ संपत्तियाँ राज्य में हैं
🔹 कितनों पर अवैध कब्जे या विवाद हैं
🔹 इनका सामाजिक हित में उपयोग कैसे हो सकता है -
उद्देश्य है: वक्फ संपत्तियों से रेवेन्यू जनरेट कर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मुस्लिम समुदाय के विकास में लगाना।
समुदाय को दी जा रही जानकारी और मिल रहे सुझाव
-
टीम मस्जिद कमेटियों, मुतवल्लियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर
नए संशोधनों की जानकारी दे रही है। -
लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
कब्जा मुक्त होगी वक्फ की संपत्ति – वक्फ बोर्ड अध्यक्ष
-
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा:
🔹 कई संपत्तियों पर कुछ मठाधीशों का अवैध कब्जा है।
🔹 इनसे आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा।
🔹 अब नए एग्रीमेंट के जरिए दुकानदारों व भू-स्वामियों से पुनः समझौता किया जाएगा।
केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
-
टीम अपने निरीक्षण और संवाद के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर
भारत सरकार को सौंपेगी, जिससे भविष्य की रणनीति बनाई जा सके।
