रायपुर – आज, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
1. धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत, 14 नवंबर 2024 से किसानों से नगद और लिंकिंग में धान खरीदी शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक चल रही है। इस वर्ष धान उपार्जन का अनुमान 160 लाख टन है।
2. डाटा एंट्री ऑपरेटरों का मानदेय
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 माह का मानदेय भुगतान किया जाएगा, जिसमें कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय होगा।
3. राजनीतिक मामलों की समीक्षा
मंत्रिपरिषद ने जनहित में 49 राजनीतिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है।
4. पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में नियम 8 (2) के तहत सूबेदार/उप निरीक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
5. स्वच्छ पेयजल का प्रावधान
राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 का अनुमोदन किया गया।
6. दिवंगत कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।
7. लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि
दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।
8. शराब की बोतलों पर सुरक्षा फीचर्स
देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर होलोग्राम चिपकाने के लिए सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
9. औद्योगिक नीति में प्रोत्साहन पैकेज
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील, एथेनॉल इकाइयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गई है।
