Online Satta PIL | सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ से जुड़े मामले भी शामिल
बिलासपुर से शुरू, अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा मामला
छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते खतरे को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने देश के अन्य राज्यों में दाखिल समान याचिकाओं के साथ इसे एकीकृत करते हुए सुनवाई की तैयारी की है।
‘महादेव सट्टा एप’ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ में ‘महादेव सट्टा एप’ जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। याचिका में आरोप है कि ये एप्स राज्य के जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, और इसके बावजूद प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी रही है।
हर दिन करोड़ों का अवैध कारोबार, सामाजिक ढांचे पर असर
याचिकाकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार से न केवल राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी अपराध की ओर बढ़ रही है। कई परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये समस्या अब एक सामाजिक और नैतिक संकट बन चुकी है।
राज्य सरकार, गृह मंत्रालय और CBI को हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस
हाईकोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई में तीनों पक्षों को नोटिस भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर देशव्यापी नजरिए से कानूनी रुख तय करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्त नीति लाने के निर्देश दिए जाते हैं।
सुनवाई से बदल सकता है देश का साइबर जुआ कानून
सुप्रीम कोर्ट की यह संयुक्त सुनवाई पूरे भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन और प्रचार पर नियंत्रण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तय कर सकती है। यह फैसला छत्तीसगढ़ सहित उन सभी राज्यों के लिए मील का पत्थर बन सकता है जहां डिजिटल जुआ तेजी से फैल रहा है।
