भिलाई [न्यूज़ टी 20] छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने IAS अधिकारी के नान घोटाले मामले के दो प्रमुख आरोपी और IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों आरोपियों की रिमांड मांगी है। इसके साथ ही ईडी ने अपनी याचिका में मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
यह है मामला
बता दें साल 2015 में पीडीएस में 36 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 12 फरवरी साल 2015 को 28 जगहों पर छापामार कार्रवाई की थी। यह छापा मार कार्रवाई नान के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकाने पर की गई थी। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये नगद बरामद किए गए थे। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, डायरी और हार्ड डिस्क बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में नान के एमडी अनिल टुटेजा और खाद्य सचिव डॉ आलोक शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया।
ED की एन्ट्री
पूरे मामले में जनवरी साल 2019 में ईडी ने आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। दो महीने बाद ईडी ने नोटिस जारी कर दोनों आरोपियों से दिल्ली में तीन दिन तक पूछताछ की थी। जिसके बाद हाल ही में गिरफ्तारी की आशंका से दोनों IAS अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिकादर्ज करायी थी ।