नई दिल्ली. भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए. इनमें सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने के लिए फैसला लिया गया है. वहीं सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तीन योजना में अब फ्लैट 50 फीसदी इंसेंटिव देने का फैसला भी किया गया है. वहीं सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है और इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इस फैसले से देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.
सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े संशोधनों को मंजूरी
कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए संशोधनों को मंजूरी दी है. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर्स सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.
कैबिनेट की बैठक में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13-14 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है. इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है
