CM विष्णुदेव साय बोले – इससे शिक्षा बनेगी गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और प्रभावशाली
स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का ऐतिहासिक निर्णय
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) किया जा रहा है, जिसमें 5849 ई-संवर्ग और 4614 टी-संवर्ग की शालाएं शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और RTE एक्ट के अनुरूप निर्णय
यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री बोले – शिक्षा में आएगी स्थायित्व और गुणवत्ता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि,
“युक्तियुक्तकरण से विद्यालयीन संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और छात्रों को निरंतर, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। यह कदम ड्रॉपआउट कम करने और शिक्षा निरंतरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”
एकीकृत स्कूल परिसरों में होगा बच्चों का समग्र विकास
शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के तहत एक ही परिसर में संचालित 10,297 स्कूलों को एकीकृत किया गया है।
इसके अलावा –
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ग्रामीण क्षेत्र में 1 किमी के दायरे में स्थित 133 स्कूल
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शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर स्थित 33 स्कूल
को भी समायोजित किया गया है।
अतिशेष शिक्षकों की तैनाती से स्कूल होंगे शिक्षकविहीन नहीं
इस प्रक्रिया से अब अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात किया जा सकेगा जहां शिक्षकों की कमी है। इससे –
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शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी
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स्थापना व्यय में कटौती होगी
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पुस्तकालय, लैब व खेल संसाधनों का साझा उपयोग संभव होगा
छात्रों की शिक्षा यात्रा बनेगी आसान और निरंतर
युक्तियुक्तकरण से बच्चों को बार-बार प्रवेश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे –
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ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी
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ठहराव दर में सुधार होगा
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शिक्षा परिसर बनेगा आकर्षक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला
छत्तीसगढ़ बनेगा शिक्षा में अग्रणी राज्य
सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में क्लस्टर स्कूल मॉडल को मजबूत करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ देश के शिक्षा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।
